Madhya Pradesh OBC Reservation : 27% आरक्षण को ले कर दोनों दलों में टकराव

मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण (Madhya Pradesh OBC Reservation) को लेकर भाजपा और कांग्रेस में जबरदस्त टकराव हो रहा है | मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) और मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ (Kamalnath) एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं | पिछले कुछ दिनों से Madhya Pradesh की राजनीति गरमा रही है | चुनावी फायदे के लिए दोनों दल ओबीसी को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं | आइए जानते हैं दोनों पक्ष ओबीसी पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं |

Madhya Pradesh OBC Reservation : 27% आरक्षण को ले कर दोनों दलों में टकराव

मध्यप्रदेश में लगभग 50% ओबीसी आबादी है | पहले भी ओबीसी सबसे बड़ा वोट बैंक रहा है | आगामी चुनाव को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं | इस बार ओबीसी आरक्षण को बड़ा मुद्दा बनाया गया है | अभी इस समुदाय को 14 प्रतिशत आरक्षण मिलता है | लेकिन दोनों चाहते हैं कि ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण मिलना चाहिए और इसका श्रेय हमारी पार्टी को जाना चाहिए | Madhya Pradesh पब्लिक द्वारा यह मुद्दा विधानसभा के 3 के तीन उपचुनाव से जोड़ा जा रहा है| लेकिन यह तैयारी 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की भी है | मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में ओबीसी आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है |

इस मामले को सबसे पहले कांग्रेसी उठाया था | 2018 में बनी कांग्रेसी सरकार ने ऐलान किया था कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाएगा | बता दें कि पहले 14% आरक्षण दिया जाता था | 27% आरक्षण के फैसले को राज्य विधानसभा ने भी मंजूरी दे दी थी | लेकिन MPPSC परीक्षा में बेटे वाले को छात्रों ने हाईकोर्ट में चुनौती दे दी | इसके बाद कोर्ट ने स्टे लगा दिया तब से यह मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है |

मध्यप्रदेश में 50% क्या आस-पास से ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग)

चुनावी आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो सबसे बड़ा वोट बैंक है | ऐसे में कांग्रेस और भाजपा दोनों दल ओबीसी वोट पाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं | प्रदेश में 50% ओबीसी वर्ग, 21% अनुसूचित जनजाति वर्ग और 16% अनुसूचित जाति के लोग हैं | अभी मध्यप्रदेश में एसटी को 20%, एसटी को 16% तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण दिया जाता है | मध्य प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान कमलनाथ – शिवराज में तीखी नोक झोक हुई थी |

अब आगे क्या

Madhya Pradesh High Court में मामला विचाराधीन है | इस पर फैसला कब आएगा और किसके पक्ष में फैसला लिया जाएगा यह अभी कुछ भी तय नहीं है | लेकिन यह मामला प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है | हाई कोर्ट पिछले साल से इस मामले पर सुनवाई कर रहा है | पिछली सरकार 15 महीनों तक चल पाई थी इसके बाद से प्रदेश में भाजपा की सरकार ही है | ऐसे में ओबीसी मुद्दा बैंकरॉउंड ही नजर आ रहा है |

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